नेशनल मूवमेंट ऑफ़ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय अध्यक्ष परमान डेहरिया के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस लागू करने के पश्चात उसके जो परिणाम आ रहे हैं शिक्षा जगत के लिए बहुत दुखद है प्रदेश के 6:50 लाख शिक्षक संवर्ग के लिए यह काला कानून है जिसे मध्य प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लगाया गया है और पक्षपात देखिए एक तरफ स्कूली शिक्षा विभाग में लागू किया जाता है लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग में नहीं लगाया जाता यह कैसा नियम है, निर्णय है जो सरकार ने एक शिक्षक व्यवस्था होने के बावजूद भी दो पक्षीय नीति पर चल रहे हैं जिसके कारण हमारे बहुत सारे लगभग एक दर्जन शिक्षिका/ शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है उपरोक्त जानकारी देते हुए कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि ई अटेंडेंस प्रणाली शिक्षकों को मानसिक शारीरिक और आर्थिक रूप से दोहन कर रही है इस व्यवस्था ने हमारे परिवार की सुरक्षा को भेद दिया है क्योंकि इसका डाटा बनाने वाली कंपनियां विदेशी है प्रदेश में शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में मात्र 1% विभागों में अटेंडेंस व्यवस्था लागू है जबकि शासन के 56 विभागों में से यह व्यवस्था लागू नहीं है अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संजय राऊत, शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव अमर पाटील, संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशफाक खान, संयोजक धर्मेंद्र चौकसे , राजकुमार मंडलोई, सैयद शहजाद अली, श्रीमती प्रमिला सगरे, प्रीति अग्रवाल, संतोष निंभोर, अनिल सातव, सभी ने मध्य प्रदेश शासन से, शिक्षा विभाग से निवेदन किया है ई अटेंडेंस व्यवस्था को शिक्षा के हित में शिक्षकों के हित में वापस लिया जाए, पुनर्विचार किया जाए यह व्यवस्था लागू करने के पहले सभी से सामंजस करना था जो नहीं किया गया जिसके कारण बहुत गंभीर परिणाम आ रहे हैं शिक्षकों की मौत हो रही है ,दुर्घटना हो रही है, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ रही है इस पर विचार करना चाहिए सात सूत्रीय ज्ञापन का वा ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने किया ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर श्री सृजन श्रीवास्तव को दिया गया आभार श्रीमती प्रमिला सगरे ने किया और कहां की काला कानून वापस लिया जाए
