प्रदेश में ई अटेंडेंस निरस्त होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा

ई अटेंडेंस के आदेश पूरे प्रदेश में निरस्त नहीं करने तक विरोध जारी रहेगा उपरोक्त जानकारी देते हुए कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नेशनल मूवमेंट ऑफ ऑल पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित एवं प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने कहा कि कल पूरे प्रदेश में ई अटैंडेंश के खिलाफ ज्ञापन प्रदर्शन हुआ इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि पूरे प्रदेश के शिक्षक ई अटैंडेंश के खिलाफ है कोई भी शिक्षक ई अटैंडेंश लगाना नहीं चाहता जो लगा रहे हैं वो उनकी मजबूरी हो सकती है उन्हें जिला, ब्लाक, संकुल स्तर पर ई अटैंडेंश लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है या फिर दबाव बनाया जा रहा है बरहाल जो भी बात हों परन्तु प्रदेश में ई अटैंडेंश लगाने का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है*
      *एक ओर ई अटैंडेंश का इतना विरोध और एक ओर ई अटैंडेंश का बढ़ता प्रतिशत दोनों ही बातें एक दूसरे की विरोधाभासी है*
     *अगर विरोध हैं तो फिर लगाने वालों का इतना ज्यादा प्रतिशत क्यों, और अगर सभी लगा रहे हैं तो फिर प्रदेश स्तर पर इतना विरोध क्यों*
           *प्रदेश में अभी तक किसी भी शिक्षक की ई अटैंडेंश नहीं लगाने से वेतन नहीं कटी*
       *तो फिर लगाने वाले डरकर क्यों लगा रहे हैं सरकार के 70-80% आंकड़ों को जीरो पर लेकर आ जाओ सभी अपने अपने मोबाइल से इस एप को अनस्टाल करें जो हमारे सम्मान के खिलाफ है*ई अटेंडेंस आदेश निरस्त नहीं होने तक पूरे प्रदेश में विरोध जारी रहेगा और सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वह अपने ही अटेंडेंस के ऐप को अनस्टॉल कर दे दूसरी और हम सभी कर्मचारी अधिकारी प्रदेश के मुख्य माननीय मोहन यादव जी का स्वागत सम्मान करना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक कर्मचारी हित में जो फैसले लिए हैं उसका हम सम्मान करते हैं और हम सभी संयुक्त मोर्चा के  प्रांत अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित, परमान डेहरिया, डीके सिंगौर, नवनीत चतुर्वेदी, मनोहर दुबे, राजीक कुरेशी, राजेश मिश्रा, कृष्णपाल सिंह यादव हम सभी माननीय मुख्यमंत्री से सम्मान मिलने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए मिलना चाहते हैं कृपया हमें सम्मान करने का अवसर प्रदान कीजिए संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक खान, संयोजक धर्मेंद्र चौक से, अनिल बाविस्कर, बृजेश राठौर, प्रमिला सगरे, कल्पना पवार,सदानंद भाई, राजेश साल्वे, राजेश पाटील, राजकुमार मंडलोई, हीरालाल प्रजापति, ठाकुर अरविंद सिंह सभी ने कर्मचारी हित में माननीय मुख्यमंत्री से फैसला लेने का अनुरोध किया है