प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अक्षय तृतीया से पहले अखिल भारतीय सेवा के अफसर का दो फ़ीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है इसके बाद दिए 53 फ़ीसदी से बढ़कर 55% हो गया है नई डरे जनवरी 2025 से लागू होगी ऐसे में 3 महीने का एरियाज भी मिलेगा इस संबंध में आज मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आदेश जारी कर दिए हैं उपरोक्त जानकारी देते हुए कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने कहा कि मोहन यादव सरकार तत्काल प्रदेश के 15 लाख कर्मचारी/ अधिकारी का महंगाई भत्ता केंद्र के समान कीजिए पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें तो कभी भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय लोक सेवकों के समान तय तिथि पर महंगाई भत्ता का लाभ नहीं मिला एक तो महंगाई भत्ता विलंब से मिल रहा है वहीं दूसरी ओर केंद्रीय अतिथि से मध्य प्रदेश में कितने अंतर की राशि दी जानी है उसका भुगतान भी नहीं किया जा रहा है प्रदेश में करीब 10 लाख कार्यरत अधिकारी कर्मचारीऔर 5 लाख पेंशनर्स है 15 लाख कर्मचारियों के प्रति महीने करोड़ों रुपए की आर्थिक स्थिति उठानी पड़ रही है इस विषय में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है संयुक्त मोर्चा के ठाकुर संजय सिंह गहलोत ने कहा कि केंद्र में आदेश जारी होते ही मध्य प्रदेश में अधिकतम एक या दो सप्ताह की समय सीमा में आदेश जारी होना चाहिए संयुक्त मोर्चा के संयोजक डॉक्टर अशफाक खान, धर्मेंद्र चौकसे ,अनिल बाविस्कर, बृजेश राठौर, ठाकुर अरविंद सिंह, ठाकुर हेमंत सिंह ,राजेश साल्वे, राजेश पाटील, अत्ताउल्लाह खान, अनिल सातो, सदानंद भाई ,हीरालाल प्रजापति, योगेश सावकारे, सतीश दामोदर,सभी का कहना है कि केंद्रीय तिथि से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिले तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होती है सरकार को महंगाई सूचकांक समझना होगा जब महंगाई लगातार बढ़ रही है तो आखिर महंगाई भत्ता देने में विलंब क्यों हो रहा है क्योंकि जीवन प्रयोग की वस्तुओं की खरीदारी सभी के लिए एक ही रेट पर निर्भर है बगैर पक्षपात के सभी को राज्य के जितने अधिकारी /कर्मचारी पेंशनर्स है सभी को महंगाई भत्ता अक्षय तृतीया से पहले लागू कर सौगात दीजिए
