1500 करोड़ का लोन नहीं लिया जाए,कृषि मंत्री कंसाना ने नोट शीट में कहा था मंडी बोर्ड को गिरवी रखकर योजना चलाना कहां तक उचित,प्रदेश की समस्त मंडियों में 24 से 28 तक काली पट्टी बांधकर कार्य किया जाएगा, 29 को सभी कर्मचारी अवकाश लेकर भोपाल मुख्यालय?
मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं संयुक्त मोर्चा केप्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने कहा कि मंडी बोर्ड को गिरवी रखकर एवं कर्मचारी के लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने पर विरोध, हड़ताल किया जाएगा उपरोक्त जानकारी देते हुए दीक्षित ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी से संयुक्त संघर्ष मोर्चा भोपाल के संयोजक बीबी फौजदार, अंगिरा प्रसाद पांडे, नैन सिंह सोलंकी, रामवीर सिंह किरार ,वीरेंद्र नरवरिया ने संयुक्त रूप से पत्र जारी कर कहा कि भावांतर योजना चलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंडी बोर्ड को गिरवी रखकर 1500 करोड रुपए का ऋण लिया जा रहा है जो प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को मंजूर नहीं है
इस संबंध में माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा 15 October 2025 को पत्र क्रमांक 2037 द्वारा स्पष्ट रूप से कृषि उत्पादन आयुक्त तथा सचिव किसान कल्याण कृषि विकास विभाग को निर्देश दिया था कि किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया जाएगा और नियम भी है कृषि उपज मंडी नियम अधिनियम 1972 के अंतर्गत मंडी बोर्ड किसी प्रकार का लोन नहीं ले सकता ,लोन लिए जाने पर मंडी बोर्ड बंद हो सकता है जैसे कि अन्य बंद हुए बोर्ड निगम मंडल दुग्ध संघ तिलहन संघ इसका उदाहरणहै मध्य प्रदेश सरकार को भावांतर योजना चलना है उसका स्वागत है लेकिन इसके लिए वह भावांतर योजना की राशि की व्यवस्था शासन स्तर पर स्वयं करें ना की मंडी बोर्ड पर बोझ डालें संघर्ष मोर्चा ने अपने पत्र क्रमांक 1607 1625 के माध्यम से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में माननीय कृषि मंत्री माननीय प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड से निवेदन किया था लेकिन आज दिनांक तक कर्मचारियों की अधिकारियों की समस्या जो की तो यथावत लंबित है
मंडी बोर्ड को शान द्वारा अनावश्यक दबाव देकर अरुण लेने पर मजबूर किया जाता है तथा कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है संघर्ष मौर्य प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य है जिसके अंतर्गत दिनांक 24 10 2025 को प्रदेश के सभी मंदिरों बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा इसके बावजूद शासन अगर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं करता है तो दिनांक 29 10 2025 को प्रदेश की समस्त 269 मंडिया उपमंडिया एवं समस्त आंचलिक तकनीकी कार्यालय एवं मुख्यालय भोपाल के समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा एक देसी अवकाश लिया जाकर मंडी बोर्ड मुख्यालय में एकत्रित होकर आगामी रणनीति के तहत विस्तृत आंदोलन रूपरेखा तैयार की जाकर आंदोलन किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन एवं मंडी बोर्ड भोपाल की रहेगी
