सरकार और कर्मचारियों के बीच विचोलिया का काम करती हैं आउटसोर्सिंग एजेंसियां : कुशवाहा।

भोपाल,  समग्र पिछड़ा वर्ग सामाजिक संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक  राम विश्वास कुशवाहा ने राज्य सरकार से शासकीय विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया को  समाप्त करने  की अपील की  है। उन्होंने कहा कि शासकीय, अशासकीय, निगम मंडल, बोर्ड ,परिषद, अकादमियों  इत्यादि विभागों में  आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं जो आरक्षण  नियमों का पालन नहीं करती है।
श्री कुशवाहा ने कहा कि शासन के सभी विभागों में अधिकांश पद रिक्त हैं, स्वीकृत पदों के भर्ती की प्रक्रिया बाधित होने  से जहां एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है यहीं  दूसरी तरफ शासकीय  विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन समय सीमा में नहीं हो रहे है।
श्री कुशवाहा ने कहा के निजी आउटसोर्सिंग एजेंसियां मनमाने तरीके से कार्मिकों को नियुक्त  कर विभागों मे कार्मिक उपलब्ध  कराती है,  अधिकांश आउटसोर्सिंग एंजेसियो के माध्यम से एक -दो कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध कराकर अधिक कार्मिकों का मानदेय शासकीय विभागों से प्राप्त कर सरकार और कर्मचारियों के बीच बिचौलियों का काम कर रही हैं। जिसमें स्वास्थ्य कार्मिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कार्मिक, वाहन चालक, सुरक्षा कार्मिकों की संख्या ज्यादा है, निजी एजेंसियां ऐसे कार्मिकों से 8 घंटा से अधिक सेवाएं लेकर शासन द्वारा निर्धारित मानदेय से कम भुगतान कर्मचारियों को कर रही हैं ,जबकि संबंधित विभागों से  श्रम विभाग , संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टरों द्वारा निर्धारित मानदेय प्राप्त किए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों से कर्मचारियों की भर्ती आरक्षण नियमों के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर शासन स्तर से रिक्त पदों की पूर्ति की जाना चाहिए।