उच्च शिक्षा मंत्री के नाम के फर्जी पत्रों से चल रहा था कार्य व्यवहार, आयुक्त कार्यालय की जांच में खुला बड़ा फर्जीवाड़ा!
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा और प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्वालियर-चंबल संभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय से भोपाल स्थित संचालनालय को मंत्री सचिवालय के नाम का कूटरचित पत्र भेजा गया। इस जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब आयुक्त कार्यालय ने पूरे मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट के बाद 30 अक्टूबर 2026 को कार्रवाई करते हुए सहायक वर्ग-3 के कर्मचारी गौरी शंकर परिहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, इस कार्रवाई ने विभागीय सत्यापन प्रणाली और बड़े अफसरों की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जांच में सामने आई मुख्य बातें और उठते सवाल:
कागजी सत्यापन की खुली पोल: मंत्री जी के पत्र क्रमांक 311/2024 के नाम से तैयार यह फर्जी दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय से निकलकर भोपाल संचालनालय की राजपत्रित शाखा-2 तक पहुंच गया। किसी भी स्तर पर इसकी प्रामाणिकता नहीं जांची गई, जो बताता है कि विभाग में पत्राचार का वेरिफिकेशन तंत्र कितना लचर है। उजागर हुआ मामला महज एक बानगी हो सकता है। अंदेशा है कि बीते सालों में ऐसे कई फर्जी पत्रों के सहारे बैकडेटेड ट्रांसफर, मनचाही पोस्टिंग, अटैचमेंट और नियम विरुद्ध बजट आवंटन या भुगतान कराए गए होंगे।जब क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के हस्ताक्षर और सील से शासकीय पत्राचार होता है, तो सिर्फ निचले स्तर के बाबू पर निलंबन की गाज क्यों गिरी? बिना किसी अधिकारी की शह या लापरवाही के इतना बड़ा पत्राचार भोपाल तक पहुंचना मुमकिन नहीं दिखता। फर्जीवाड़ा साबित होने के बाद भी मामला केवल निलंबन और रीवा दफ्तर अटैच करने तक सीमित रखा गया है। अगर निष्पक्ष एसआईटी/ या पुलिस जांच कराई जाए, तो ग्वालियर से लेकर भोपाल तक सक्रिय पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश हो सकता है।
