मध्यप्रदेश शासन की किसान हितैषी एवं नवाचार आधारित भावांतर भुगतान योजना-2025 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित SKOCH Gold Award-2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिनांक 20 जून 2026 को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व एवं माननीय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना के मार्गदर्शन में भावांतर योजना-2025 तथा ई-मंडी योजना को एकीकृत डिजिटल ढांचे के अंतर्गत सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह पहल किसानों को मूल्य संरक्षण, त्वरित भुगतान एवं पारदर्शी कृषि विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भावांतर योजना-2025 के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी पूर्णतः ई-मंडी एप्लीकेशन के माध्यम से की गई। यह योजना देश में प्रथम बार लागू की गई एक अभिनव व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य किसानों को बाजार भाव में होने वाली गिरावट से सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं वास्तविक विक्रय दर/मॉडल रेट के मध्य अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके।
भावांतर योजना-2025 एवं ई-मंडी योजना मध्यप्रदेश शासन की किसान-केंद्रित, तकनीक-संचालित एवं पारदर्शी कृषि विपणन प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन योजनाओं ने न केवल किसानों की आय सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, बल्कि कृषि विपणन व्यवस्था को आधुनिक, डिजिटल एवं अधिक सुगम बनाकर राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की है।
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर से यह सम्मान प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में श्री योगेश नागले (सहायक संचालक), श्री गोविंग शर्मा (सहायक संचालक) एवं श्री निरंजन सिंह द्वारा ग्रहण किया गया। दोनों एप्लीकेशन एन.आई.सी. भोपाल द्वारा विकसित की गयी है।
पुरस्कार समारोह में प्रो. एस. महेंद्र देव (अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद), डॉ. मनोज कुमार (अपर सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार), डॉ. शेखर ऐय्यर (संचालक, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस), प्रो. सचिन कुमार शर्मा (महानिदेशक, आरआईएस), तथा श्री समीर कोचर (अध्यक्ष, SKOCH Group) के करकमलों द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के अनेक गणमान्य नागरिक एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।
यह उपलब्धि मध्यप्रदेश शासन की किसान कल्याण एवं कृषि विपणन सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता का राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रमाण है तथा राज्य की डिजिटल कृषि विपणन व्यवस्था की सफलता को रेखांकित करती है।
