माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंध में विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाए*

मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष /अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने मध्य प्रदेश के यशस्वी, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री से मांग की है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंध में विधानसभा में प्रस्ताव लाकर शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंध में स्थाई रूप से छूट प्रदान किया जाए उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि तमिलनाडु एवं जम्मू कश्मीर की तर्ज पर आरटीई अधिनियम लागू होने से पूर्व अर्थात 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से स्थाई छूट प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश में विधानसभा मेंप्रस्ताव लाया जाए, प्रस्ताव को पारित किया जाए और केंद्र सरकार को भेजा जाए जिससे कि प्रदेश के लाखों शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के टेंशन से फ्री होकर अपने विद्यार्थियों को तन, मन और प्रफुल्लित रूप से अध्यापन दे सके क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा के कारण लाखों शिक्षक मानसिक रूप से परेशान है, दबाव में है इस संबंध में संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉ अशफाक खान ने निवेदन किया है अपने जीवन का अमूल्य समय बच्चों के भविष्य निर्माण एवं शासकीय शिक्षा प्रणाली को समर्पित किया है लंबे सेवाकाल अनुभव एवं पूर्ण निश्चित नियुक्ति शर्तों के आधार पर नियुक्त इन शिक्षकों अब शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता लागू होने से नौकरी की सुरक्षा एवं भविष्य को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है, नेशनल मूवमेंट के जिला अध्यक्ष एवं जिला संयोजक अनिल बाविस्कर एवं विजेश राठौर ने मांग की है कि तमिलनाडु एवं जम्मू कश्मीर में आरटीआई अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से राहत प्रदान करने के संबंध में विधानसभा स्तर पर प ह ल की गई है इस प्रकार मध्य प्रदेश में भी शिक्षकों को भी न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ठोस एवं प्रभावी पहल किया जाना शिक्षकों के हित में होगा ,अजेक्स के राजेश साल्वे ने कहा कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्य से 27 छूट प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश विधानसभा में आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव पारित किया जाए ,मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र चौकसे ने निवेदन किया कि प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज कर मध्य प्रदेश के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से स्थाई छूट प्रदान करने के लिए आवश्यक संवैधानिक एवं विधि पहल की जाए वही राजकुमार मंडलोई अपेक्स के जिला अध्यक्ष ने निवेदन किया है कि प्रदेश के हजारों अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं वरिष्ठता एवं आजीविका की सुरक्षा की जाए, उर्दू शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने निवेदन किया है शिक्षकों के वर्षों के अनुभव एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें अनावश्यक परीक्षा संबंधी मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाई जाए इसके अलावा महिला मोर्चा की श्रीमती प्रमिला सगरे, कल्पना पवार, ज्योति शाह ने निवेदन किया है शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट का विषय नहीं है बल्कि लाखों शिक्षकों की आजीविका सम्मान भविष्य एवं परिवारों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है आपकी सरकार प्रदेश के लाखों शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी जय हिंद जय भारत जय कर्मचारी एकता जिंदाबाद




