एमपी के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत: नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और TET मुद्दे पर सीएम का सकारात्मक रुख, सरकार लगाएगी रिव्यू पिटीशन

भोपाल | 15 अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत में पिछले कई वर्षों से चला आ रहा ‘नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता’ और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का गतिरोध अब सुलझता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ आज हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी।
बैठक का मुख्य केंद्र: शिक्षकों का भविष्य
बुधवार शाम करीब 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। चर्चा का मुख्य एजेंडा शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांगें थीं, जिनमें नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का निर्धारण और TET से जुड़ी विसंगतियां शामिल रहीं।
बैठक में उपस्थित प्रमुख चेहरा:
डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर (प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ), सह संगठन मंत्री राजीव शर्मा
कुलदीप सिंह गुर्जर (प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ)
दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी।
सरकार का बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी रिव्यू पिटीशन
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए एक बड़ी घोषणा की कि सरकार इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में ‘रिव्यू पिटीशन’ (पुनर्विचार याचिका) दाखिल करेगी।
“हमारी सरकार शिक्षकों के कल्याण के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय की प्रक्रिया में किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो। सरकार का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहेगा।”
— डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
आंदोलन की राह थमी, समाधान की उम्मीद जगी
बैठक के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। प्रतिनिधिमंडल ने साफ किया कि सरकार अब इस मुद्दे पर रक्षात्मक होने के बजाय सक्रिय रूप से समाधान की ओर बढ़ रही है।
प्रतिनिधिमंडल के मुख्य संदेश:
चिंता की आवश्यकता नहीं: किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को वरिष्ठता या पात्रता परीक्षा के मुद्दों पर घबराने की जरूरत नहीं है।
आंदोलन पर विराम: चूंकि सरकार ने ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया है, इसलिए वर्तमान में किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या आंदोलन की आवश्यकता नहीं है।
न्याय की उम्मीद: रिव्यू पिटीशन के माध्यम से उन तकनीकी और कानूनी बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा जो वरिष्ठता मिलने में आड़े आ रही हैं।
क्यों अहम है यह मुद्दा?
मध्य प्रदेश में हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनकी पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य सेवा लाभ केवल इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि उनकी वरिष्ठता की गणना नियुक्ति दिनांक से नहीं की जा रही थी। इसके साथ ही TET की कुछ जटिलताओं ने पदस्थापना और अन्य प्रक्रियाओं को उलझा रखा था।
निष्कर्ष: आज की इस बैठक को शिक्षक संवर्ग के लिए एक ‘टर्निंग पॉइंट’ माना जा रहा है। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखती है, तो यह प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी जीत होगी।इन बिंदुओं पर निराकरण करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई जी को निर्देश दिए।